हाई कोर्ट sentence in Hindi
pronunciation: [ haae koret ]
"हाई कोर्ट" meaning in English"हाई कोर्ट" meaning in HindiSentences
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- What if the LEA does n't carry out the tribunal 's decision ?
पुनरीक्षण , हाई कोर्ट से अपील करने कास्थान नहीं ले सकता . - What if the LEA does n't carry out the tribunal 's decision ?
पुनरीक्षण , हाई कोर्ट से अपील करने कास्थान नहीं ले सकता . - You have 28 calendar days from the date we issued the decision to appeal to the High Court .
आप के पास हाई कोर्ट से अपील करने के लिए सिर्फ़ 28 दिन हैं - If , after investigating a complaint , the local authority considers that summary proceedings would not provide an adequate remedy , it may decide to seek an injunction in the High Court .
यदि जांच-पडताल के बाद लोकल अथॉरिटी को लगे कि सरासरी कार्यवाही से समस्या हल न होगी तो वो हाई कोर्ट से रोक का आदेश ( इंजक्शन ) लेने का निर्णय कर सकते हैं . - Seeking an injuction If, after investigating a complaint, the local authority considers that summary proceedings would not provide an adequate remedy, it may decide to seek an injunction in the High Court.
यदि जांच-पडताल के बाद लोकल अथॅारिटी को लगे कि सरासरी कार्यवाही से समस्या हल न होगी तो वो हाई कोर्ट से रोक का आदेश (इंजक्शन) लेने का निर्णय कर सकते हैं । - The government wanted to avoid giving the facility -LRB- help from advocates or jury -RRB- to the accused and arbitrarily shifted the venue of the trial to Bombay High Court to the prejudice of Tilak .
सरकार उन्हें कोई भी सुविधा ( वकील या जूरी की मदद ) देने तक को तैयार न हुई और तिलक के विरूद्ध उन्होंने मुकदमे को मनमाने ढंग से बंबई हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया . - As for the language of law , that is the language of the Supreme Court , the High Courts and the Bills and Acts of Parliament , it was decided that English would continue indefinitely until it was changed by an Act of Parliament .
विधिकी भाषा के संबध में यह निर्णय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट , हाई कोर्ट , पार्लियामेंट के विधेयक और अधिनियमों की भाषा के लिए अन्Lश्चित समय तक अंग्रेजी का उपयोग होगा , जब तक कि पार्लियामेट एक़्ट द्वारा उसे बदला नहीं जाता . - As for the language of law , that is the language of the Supreme Court , the High Courts and the Bills and Acts of Parliament , it was decided that English would continue indefinitely until it was changed by an Act of Parliament .
विधिकी भाषा के संबध में यह निर्णय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट , हाई कोर्ट , पार्लियामेंट के विधेयक और अधिनियमों की भाषा के लिए अन्Lश्चित समय तक अंग्रेजी का उपयोग होगा , जब तक कि पार्लियामेट एक़्ट द्वारा उसे बदला नहीं जाता . - Further an appeal from High Court was presented , but the Chief Justice of the British High Court , Mr Vaughan Williams , upheld the decision of the Divisional Court and approved handing over of Savarkar to the authorities , to be taken to India to face trial before a Special Tribunal , appointed under a special ordinance to try Savarkar .
पुनः हाई कोर्ट में एक अपील दाखिल की गयी , लेकिन ब्रिटिश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री वाग्घन विलियम्स ने डिवीजनल कोर्ट के निर्णय की पुष्टि करते हुए सावरकर को उच्चाधिकारियों के सुपुर्द करने का अनुमोदन किया जिससे उन्हें भारत ले जाया जाये और एक विशेष अध्यादेश द्वारा स्थापित विशेष ट्रिब्यूनल द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाये . - Further an appeal from High Court was presented , but the Chief Justice of the British High Court , Mr Vaughan Williams , upheld the decision of the Divisional Court and approved handing over of Savarkar to the authorities , to be taken to India to face trial before a Special Tribunal , appointed under a special ordinance to try Savarkar .
पुनः हाई कोर्ट में एक अपील दाखिल की गयी , लेकिन ब्रिटिश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री वाग्घन विलियम्स ने डिवीजनल कोर्ट के निर्णय की पुष्टि करते हुए सावरकर को उच्चाधिकारियों के सुपुर्द करने का अनुमोदन किया जिससे उन्हें भारत ले जाया जाये और एक विशेष अध्यादेश द्वारा स्थापित विशेष ट्रिब्यूनल द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाये . - 2.From the support it established three members committee one is from supreme court president the second one is any high court main judge and third one is known vidhivetha.
2. प्रस्ताव मिलने पे सदन का सभापति एक 3 सद्स्य समिति बनायेगा जो आरोपों की जाँच करेगी समिति का अध्यक्ष सप्रीम कोर्ट का कार्यकारी जज होगा दूसरा सदस्य किसी हाई कोर्ट का मुख्य कार्यकारी जज होगा तीसरा सदस्य माना हुआ विधिवेत्ता होगा इस की जाँच रिपोर्ट सदन के सामने आयेगी यदि इस मे जज को दोषी बताया हो तब भी सदन प्रस्ताव पारित करने को बाध्य नही होता किंतु यदि समिति आरोपों को खारिज कर दे तो सदन प्रस्ताव पारित नही कर सकता है - Offer a 3-member committee will make meeting the chairman of a House pay charges will check the Chairman of the Committee of the Supreme Court will judge the other executive members, chief executive of a High Court judges, jurist would have been regarded as the third member of its investigation report will come before the House this guilty even if the judges made the motion to pass the House is not bound to give but the committee dismissed allegations that the House can not passed a resolution
2. प्रस्ताव मिलने पे सदन का सभापति एक 3 सद्स्य समिति बनायेगा जो आरोपों की जाँच करेगी समिति का अध्यक्ष सप्रीम कोर्ट का कार्यकारी जज होगा दूसरा सदस्य किसी हाई कोर्ट का मुख्य कार्यकारी जज होगा तीसरा सदस्य माना हुआ विधिवेत्ता होगा इस की जाँच रिपोर्ट सदन के सामने आयेगी यदि इस मे जज को दोषी बताया हो तब भी सदन प्रस्ताव पारित करने को बाध्य नही होता किंतु यदि समिति आरोपों को खारिज कर दे तो सदन प्रस्ताव पारित नही कर सकता है - On receiving the proposal the president of the house will constitute a three member committee which will examine the charges the head of the committee will constitute a sitting judge of supreme court another member will a high court judge the third member shall be a distinguished jurist the report of this committee will be placed before the house even if the judge is held guilty by the committee the house is not bound pass it but if the committee dismisses the charges then the house cannot pass it.
2. प्रस्ताव मिलने पे सदन का सभापति एक 3 सद्स्य समिति बनायेगा जो आरोपों की जाँच करेगी समिति का अध्यक्ष सप्रीम कोर्ट का कार्यकारी जज होगा दूसरा सदस्य किसी हाई कोर्ट का मुख्य कार्यकारी जज होगा तीसरा सदस्य माना हुआ विधिवेत्ता होगा इस की जाँच रिपोर्ट सदन के सामने आयेगी यदि इस मे जज को दोषी बताया हो तब भी सदन प्रस्ताव पारित करने को बाध्य नही होता किंतु यदि समिति आरोपों को खारिज कर दे तो सदन प्रस्ताव पारित नही कर सकता है - On getting the proposal,the speaker of the house forms a 3 member committee to look into the allegations. The chairman of the committee is a working judge of the Supreme Court, second is a working judge of any High Court and the third is an acknowledged Jurist. The investigation report of this committee is presented to the parliament. If the subject Judge is said to be a culprit in this report, then also the parliament is not bound to pass the motion, but if the committee dismisses the allegations, then the parliament cannot pass the motion.
2. प्रस्ताव मिलने पे सदन का सभापति एक 3 सद्स्य समिति बनायेगा जो आरोपों की जाँच करेगी समिति का अध्यक्ष सप्रीम कोर्ट का कार्यकारी जज होगा दूसरा सदस्य किसी हाई कोर्ट का मुख्य कार्यकारी जज होगा तीसरा सदस्य माना हुआ विधिवेत्ता होगा इस की जाँच रिपोर्ट सदन के सामने आयेगी यदि इस मे जज को दोषी बताया हो तब भी सदन प्रस्ताव पारित करने को बाध्य नही होता किंतु यदि समिति आरोपों को खारिज कर दे तो सदन प्रस्ताव पारित नही कर सकता है
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